पासवान ने कहा कि 'इसका सबसे बड़ा लाभार्थी वे प्रवासी मजदूर होंगे जो बेहतर रोजगार के अवसर तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं और वे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित पाएंगे.'
पीडीएस प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में पहले से ही चालू है, जिसमें एक लाभार्थी राज्य के किसी भी जिले से अपने हिस्से का खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है. अन्य राज्यों ने भी आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आईएमपीडीएस को लागू किया जाएगा.
बयान में कहा गया है, 'खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग वन नेशन वन राशन कार्ड के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है और अगले दो महीनों में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लाभार्थी पीडीएस की दुकानों का उपयोग कर पाएंगे.' विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इसे समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए.
Good work paswan ji
Sahi h 👍👏
Good idea
एक देश में एक कानून का कोई उपाय सोचने को कहिये सेकुलर चाचा से। सब ठीक हो जाएगा
👍
That's good
आरक्षण पर कब सोचेगे
लक्षण तो एक देश ही राजनीतिक पार्टी के भी लग रहे...😁😁😁
गरीब,वंचित,पिछड़ो को पूर्ण लाभदायक होगी यह योजना।
My aa ke bat ko samgh rha hoo lekin aap us par shiknja kasie ki dhan dolt hote bhi b p l card rkha hai or jiske pas kughh nahi hai to un logo ke pass koi card nahi hai agar in sabhi bat par dhiyan dejie to ham garib ko bhala hoga
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