राफेल सौदे पर SC से केंद्र ने कहा, FIR और CBI जांच का सवाल नहीं

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केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायलय के समक्ष रखा राफेल सौदे पर कड़ा रुख

लोकसभा चुनाव में छाए रहे फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट से 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे में अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को क्लीन चिट दिए जाने के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण सिन्हा, अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार ने अपनी दलील पेश कर दी है.

केंद्र ने पुनर्विचार याचिका की गुंजाइश अत्यधिक सीमित बताते हुए कहा कि इस मांग की आड़ में, मीडिया में आईं खबरों और अधूरी आंतरिक फाइल नोटिंग के आधार पर याचिकाकर्ता सपूर्ण विषय को फिर से खोलने की मांग नहीं कर सकते. फाइल नोटिंग की ये प्रतियां अवैध तरीके से हासिल की गई थीं.

 

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A FIR should b lodged, JPC should b constituted also probed through CBI must take place in Rafael issue.

Poor Courts!

क्यों भाई जानच से क्या डरना, गलत किया है इसलिए डर रहे हैं क्या

Dalali khai hai sit janch ho

तो जेपीसी करवाओ नही तो हम कहेंगे कि 'विलुप्त चौकीदार' चोर था

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