गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार को अपने गृह राज्यों में लौटने वाले प्रवासियों का किराया वहन करना चाहिए या रेलवे को छूट प्रदान करनी चाहिए.के मुताबिक जस्टिस जेबी पर्दीवाला और इलेश जे. वोरा की पीठ ने बीते शुक्रवार को कहा, ‘आज फाइल की गई रिपोर्ट यह दर्शाती है कि रेलवे द्वारा प्रवासी श्रमिकों के परिवहन पर लगाए गए यात्रा शुल्क को कुछ मेजबान राज्यों, गैर सरकारी संगठनों, नियोक्ताओं, स्वैच्छिक संघों द्वारा वहन किया जा रहा है. यह सही नहीं है.
राज्य सरकार ने कहा, ‘अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 के प्रावधान इस एक्ट के तहत पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों के लिए लागू हैं. अधिनियम के तहत 7,512 श्रमिक पंजीकृत हैं. उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, राज्य भर में लगभग 22.5 लाख प्रवासी कामगार हैं. उनमें से अधिकांश अपने स्तर पर यहां आए हैं और अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 के अनुभाग 14 और 15 के तहत आवश्यक यात्रा भत्ता और विस्थापन भत्ता के भुगतान वाले प्रावधान उन पर लागू नहीं हैं.
श्रम विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण का हवाला देते हुए सरकार ने कहा, ‘सूरत में और इसके आसपास अन्य राज्यों से आए प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या लगभग 11.5 लाख है. राज्य के बाकी हिस्सों में अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या: लगभग 11 लाख है.’
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