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सरकार बताए 10% आरक्षण किस आयोग और सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है- तेजस्वीकेंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसेल पर तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल किया है. तेजस्वी ने पूछा कि 10 फीसदी आरक्षण किस आयोग और सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है, सरकार विस्तार से बताए. तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, ''अगर 15 फ़ीसदी आबादी को 10% आरक्षण तो फिर 85 फ़ीसदी आबादी को 90% आरक्षण हर हाल में मिलना चाहिए. 10% आरक्षण किस आयोग और सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर दिया जा रहा है? सरकार विस्तार से बताए.'' yadavtejashwi तुम अनपढों को हर बार जबाब देना जरूरी थोड़ी है,,, yadavtejashwi जनता आयोग, माेदी सर्वेक्षण 😂😂😂 yadavtejashwi Iko ab 90 chahiye... Mera chale to 100 de du.... 'Aarakshan hatao Desh bachao '
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »
सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल- Amarujalaसुप्रीम कोर्ट में 124वें संविधान संसोधन को चुनौती दी गई है। यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक बीजेपी के काशीराम मोदी जी को बधाई हो बिल बनवाने से पहले तोडा कानून पढ़ लेते तो गरीबो के साथ मजाक नहीं बनता Desh Premi Gang aa gaeee..... In Morning Ram Temple next date Shifted . Order order order order order.... Parliament is servoprie
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »
सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण को राष्ट्रपति की मंजूरी, जल्द मिलने लगेगा लाभराज्य सभा ने 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से पारित किया था. सदन ने विपक्षी सदस्यों के पांच संशोधनों को अस्वीकार कर दिया. मोदी सरकार का ह्दय पूर्ण आभार और धन्यवाद 🙏 जनसख्या नियन्त्रण कानून भी लाओ देश को जनसख्या बिस्फोट से बचाओ अब रामदिर पर भी करो तैयारी
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
98% गरीब सवर्णों को केवल 10 % आरक्षण, 2% अमीर सवर्णों को 40% आरक्षण: सपारामगोपाल यादव ने कहा कि इस वक्त लोकसभा चुनाव की वजह से सरकार यह बिल लाई है. Pro BJP Media also Opposing BJP MUST WATCH JhootPolitics ArnabGoswami I pity his previous students for pathetic common sense सपाईयो ने बुद्धि को बेचकर चूर्ण खा लिया लगता है
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
जानिए- क्या गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का कानून अदालती समीक्षा में टिक पाएगा?संसद से सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फ़ीसदी आरक्षण देने का कानून पास होने के बाद इसे सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरना होगा. ज्यादातर जानकारों का मानना है कि मामले से जुड़े कुछ पहलू हैं, जिनके आधार पर इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. इस रिपोर्ट में जानते हैं कि कानून को किन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है और क्या ये न्यायिक समीक्षा में टिक पाएगा? Sehgal_Nipun Ha 100%
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »
राज्यसभा LIVE: गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण बिल संसद से पास हुआराज्यसभा LIVE: सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण का बिल राज्यसभा में पास. इस बिल के पक्ष में 165 और विरोध में 7 वोट पड़े.
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »
राज्यसभा में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण बिल पास हुआ, पीएम मोदी ने जताई खुशीराज्यसभा LIVE: गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण बिल संसद से पास हुआ, अमित शाह ने दी पीएम को बधाई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण के लिए आरक्षण देना और मुस्लिम माता-बहनो के लिए तीन तलाक समाप्त करने के लिए पूरा देश नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से सुक्रिया अदा करता है - 'जान -जान की है यही पुकार अबकी बार फिर से मोदी सरकार ' Vote 4 BJP 172 to present baake kaha hai......?
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »
गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौतीBreaking: गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण के कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती ह**** कांग्रेसी ही होगा इस आरक्षण को सवर्ण आरक्षण का नाम ना दे , क्योकि इसके लाभार्थी को एक जाति धर्मवर्ग नही वल्कि सम्पूर्ण हिंदुस्तानी हो रहे । बालासाहेब..
स्रोत: ABP News - 🏆 9. / 59 और पढो »
आरक्षण विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतीचुनौती देने वाली संस्था ने अपनी याचिका में दावा किया है कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है. शर्म आनी चाहिए उन्हें जो इसके खिलाफ भी कोर्ट में हैं। संविधान की मूल भावना में जन भावना भी हैं. अगर किसी की जाति उसका दोष नहीं तो किसी की गरीबी उसका दोष कैसे हो सकती है. आर्थिक रूप से कमजोर को लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए ? जबकि किसी और के लाभ में से कुछ नहीं लिया जा रहा. देश के कानून के पास ऐसे लोगो के लिए तो टाइम ही टाइम है राम मंदिर पे 20 साल से सिर्फ तारीख ही मिल रही है बिना जाँख वाला इंसान इतना अंधा नही होता जितना देश का कानून अंधा है नौटंकी शुरू हो गयी है। चुनाव तक यही चलने वाला है। अब राम मंदिर कोई नहीं बनवाएगा।
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »
लोकसभा में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण वाला बिल लोकसभा में पेशनई दिल्ली। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण देने संबंध विधेयक मंगलवार को सरकार ने लोकसभा में पेश किया।
स्रोत: Webdunia Hindi - 🏆 17. / 51 और पढो »