राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट दोनों से टकराव की स्थिति में कर्नाटक सरकार

लेकिन, पूर्व महाधिवक्ता बीवी आचार्य इस पूरे तर्क को हास्यास्पद मानते हैं.

संजय हेगड़े को इस पर हैरानी होती है कि सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ ने 1994 के पांच न्यायाधीशों वाली पीठ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाना सही समझा. बीवी आचार्य कहते हैं,"आप जानते हैं, अंतरिम आदेश के मामले में हमेशा कुछ अधिकार थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं. विपक्षी दावे को संतुलित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं. विधायक राजनीतिक दल का बंधुआ मज़दूर नहीं है."

Baiman,loktara ka majak or Kaya hoga....

aajtak_HD Ek hamesa rone Wala CM ko dekha to aaise laga..Jaise...🐍

कुनबापरस्त लुटेरी पार्टियों के लिये यह कोई शर्म मर्यादा का मुद्दा नहीं है।

Marta kya nahi karta sab bharastachari hai sabko jail jana hai .

कोन कर रहा है सविधानिक सस्थाओ का अपमान। बताएंगे राहुल गाँधी

कांग्रेस तानाशाह क्यों है?

संविधान कहता है फ्लोर पर बहुमत साबित हो और इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है कि बहुमत साबित करने के लिए तुरन्त कारवाई करे लेकिन अध्यक्ष तो दल के अधिन होकर एक विधायक के तरह काम कर रहा है

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