दरअसल केंद्र सरकार द्वारा ढुलाई लागत वहन करने की पेशकश के बावजूद राज्य सरकारें आयातित प्याज में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि केंद्र राज्यों को 55 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज की पेशकश कर रहा है और साथ ही ढुलाई लागत का वहन करने के लिए भी तैयार है। केंद्र भले ही प्याजा का आयात तो कर सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री का फैसला राज्यों पर निर्भर करता है।प्याज की खुदरा बिक्री सितंबर के अंत तक शुरू हो गई थी और दिसंबर में इसकी कीमत 170 रुपये प्रति किलो पहुंचने से केंद्र सरकार तुर्की और इजिप्ट जैसे देशों से प्याज के आयात को मजबूर हो गई थी। इसके बाद के...
उन्होंने कहा, ‘कल किसी को अदालत नही जाना चाहिए और इसके सड़ने की बात नहीं कहनी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि केंद्र 55 रुपये प्रति किलो की औसत दर से आयातित प्याज की पेशकश कर रहा है और ढुलाई लागत का वहन भी कर रहा है। इसके बावजूद राज्य इसे खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा ढुलाई लागत वहन करने की पेशकश के बावजूद राज्य सरकारें आयातित प्याज में दिलचस्पी नहीं दिखा रही हैं।उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि केंद्र राज्यों को 55 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज की पेशकश कर रहा है और साथ ही ढुलाई लागत का वहन करने के लिए भी तैयार है। केंद्र भले ही प्याजा का आयात तो कर सकता है, लेकिन उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री का फैसला राज्यों पर निर्भर करता है।प्याज की खुदरा बिक्री सितंबर के अंत तक शुरू हो गई थी और दिसंबर में इसकी...
उन्होंने कहा, ‘कल किसी को अदालत नही जाना चाहिए और इसके सड़ने की बात नहीं कहनी चाहिए।’ उन्होंने कहा कि केंद्र 55 रुपये प्रति किलो की औसत दर से आयातित प्याज की पेशकश कर रहा है और ढुलाई लागत का वहन भी कर रहा है। इसके बावजूद राज्य इसे खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
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