राजस्थान के बाड़मेर से करीब 70 किमी दूर धनाऊ गांव के रमज़ान खान ने पांच हेक्टेयर में जीरा और ईसबगोल की फसल बोयी हुई थी हालांकि वह इस फसल को काट नहीं पाए.
रमज़ान का कहना है, ‘पांच हेक्टेयर फसल का खर्च ही 70 हजार रुपये तक आता है. सरकार ने बहुत ही कम मुआवजा दिया है. इससे हम किसानों के बीज तक का खर्च नहीं निकल पा रहा.’ इसमें जालौर जिले को सबसे ज्यादा 28.96 करोड़ रुपये, जैसलमेर को 25.25 करोड़, बाड़मेर को 18.62 करोड़, बीकानेर को 2.16 करोड़, जोधपुर को 82 लाख रुपये और पाली जिले को 17 लाख रुपये की मुआवजा राशि भेजी गई है.
सैनी कहते हैं, ‘जिस जगह पर खेती होती है वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी में होती है. राज्य सरकार ने 2019-20 के बजट में एक हजार करोड़ रुपये के किसान कल्याण कोष की घोषणा की थी. उस कोष में से राज्य सरकार को किसानों को राहत देनी चाहिए.’ वे कहते हैं, ‘स्प्रे कर रही टीम खेतों में खड़ी फसल पर स्प्रे नहीं करती. उनका कहना है कि इससे फसल टिड्डियों के खाने योग्य नहीं रहेगी. ऐसे में किसानों ने अपने स्तर पर ही केमिकल स्प्रे अपने खेतों में कराया है. इस तरह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा मुआवजा किसानों के ट्रैक्टर के डीजल का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है.’टिड्डी नियंत्रण के लिए नोडल अधिकारी एवं राजस्थान कृषि विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ. सुआलाल जाट ने बताया, ‘अब तक लगभग 3.70 लाख हेक्टेयर जमीन को उपचारित किया चुका है.
उन्होंने कहा कि ईरान सहित खाड़ी के अन्य देशों और पाकिस्तान में टिड्डी दल अब भी बड़ी संख्या में सक्रिय हैं. इनका ग्रीष्म प्रजनन सीजन शुरू होने वाला है, इसलिए खतरा बरकरार है.रेगिस्तानी टिड्डियों का सबसे पहला हमला राजस्थान के जैसलमेर में 16 मई 2019 के बाद देखा गया. उस समय ये छितरी हुई अवस्था में थे. भारत सरकार केके अनुसार, मई 2019 में 246 जगहों पर सर्वे किया गया था, जिनमें से 46 स्थानों पर टिड्डी पाए गए थे. बीकानेर जिले के कुछ इलाकों में भी टिड्डी दल देखे गए थे.
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