राजनीति: वैश्विक स्वास्थ्य की साझा धरोहर

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भारत 2017 में दक्षिण कोरिया स्थित अंतरराष्ट्रीय टीका संस्थान का सदस्य बना था। यह संस्थान कई बड़ी बीमारियों के उपचार के लिए सस्ते दर पर टीके विकसित करने का काम करता है। इसका सदस्य बनने और बने रहने के लिए किसी देश को हर साल इसमें पचास लाख डॉलर का वित्तीय योगदान करना होता है। भारत भी इसी शर्त के साथ इसका सदस्य बना हुआ है। यह भारत की वैश्विक स्वास्थ्य संरक्षण की धारणा को दर्शाता है।

विवेक ओझा हम जिस विश्व में रहते हैं वह एक अन्योन्याश्रित व्यवस्था को धारण किए हुए है, जिसमें दुनिया के देश तमाम मामलों में एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह निर्भरता ही राष्ट्रों को साझा सरोकारों, मूल्यों और मानवतावादी सहायता के लिए आधार प्रदान करती है। एक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के ऊपर उठ कर अन्य राष्ट्रों और उनके लोगों के लिए बेहतरी के भाव प्रदर्शित करता है। ऐसा ही हाल में पश्चिम एशियाई देश जॉर्डन के संदर्भ में देखने को मिला। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों के सबसे बड़े संगठन- संयुक्त राष्ट्र...

का अभाव है। इसलिए भारत शरणार्थियों की सुरक्षा के किसी भी प्रकार के दायित्व से बच जाता है। इस मामले में केंद्र सरकार को पता है कि किसे सुरक्षा देनी है और किसे अपनी असुरक्षा का कारक बता कर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए चलना है। ऐसे में यहां सवाल उठता है कि क्या भारत में ढाई लाख शरणार्थियों को कोविड महामारी के मद्देनजर मदद करनी चाहिए या नहीं? क्या भारत को अपने यहां रहने वाले शरणार्थियों को जॉर्डन की भांति अपने कोविड टीकाकरण अभियान का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए? भारत अगर संशोधित...

 

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