चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को कहा कि चुनावी उम्मीदवारों को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में घोषणा करने के 2018 के उनके निर्देश से राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने में मदद नहीं मिल रही है.
जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट की पीठ ने आयोग को निर्देश दिया कि वह देश में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के मद्देनजर एक सप्ताह के भीतर इसकी रूपरेखा पेश करे. इस फैसले के बाद 10 अक्टूबर, 2018 को चुनाव आयोग ने फार्म-26 में संशोधन करने के बारे में अधिसूचना जारी की थी और सभी राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों को आपराधिक पृष्ठभूमि प्रकाशित करने का निर्देश दिया था.
याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने इस मकसद के लिए प्रमुख समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में ऐसी कोई सूची प्रकाशित नहीं की और न ही इसमें प्रत्याशियों द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि की घोषणा के लिए समय के बारे में स्पष्ट किया था.
ठीक वेसे जेसे क्रिमनल्स को बोलना की क्राइम ख़तम करो
पहले जो अपराधी हे उन्हें संसद /विधानसभा से बेदखल करे अपराध मुक्त नही होते वहातक किसी भी पद पर नियुक्ति न हो उन्हें आम नागरिक की श्रेणी में रखा जाए किसी भी सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाए मामले कोर्ट में चल रहे हो तो सत्ता का दुरुपयोग करने से रोक जाए
वर्तमान राजनीति अपराधियों और भृष्टाचारियों के बिना चल ही नही सकती।हो रहे व्यवसायीअपराध और निर्माण कार्य खुद ही कह रहे हैं।
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