राजद्रोह कानून की व्याख्या की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, इन संदर्भों में की जाएगी समीक्षा

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राजद्रोह कानून की व्याख्या की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, इन संदर्भों में की जाएगी समीक्षा SupremeCourt SeditionLaw

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया के अधिकारों के संदर्भ में राजद्रोह कानून की व्याख्या की समीक्षा करेगा। अदालत ने कथित राजद्रोह को लेकर दो तेलुगू समाचार चैनलों टीवी 5 और एबीएन आंध्रज्योति के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर सोमवार को रोक लगा दी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बागी सांसद के.

टीवी 5 समाचार चैनल की स्वामी श्रेया ब्राडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राज्य ऐसी भ्रामक प्राथमिकी दर्ज करके और कानून का दुरुपयोग कर अपने आलोचकों और मीडिया का मुंह बंद करना चाहता है।टीवी चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी का संबंध सांसद राजू के विरुद्ध दर्ज राजद्रोह मामले से है जिन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। चैनलों का दावा है कि यह प्राथमिकी राजू के बयान दिखाने के कारण दर्ज की गई है जो अपनी पार्टी के नेतृत्व वाली...

 

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सबसे ज्यादा दर्द और दुख काग्रेस को क्यो हो रहा क्योंकि इस प्रोजेक्ट से सबसे बडा नूकसान इनक की हानी होगी क्योंकि आज भी काई काग्रेस से के भवनो का किराया केन्द्र सरकार का चुकाना पढ रहा और बिना किराया बडाये 10℅ बढते बढते कहा पहुच गाया इसका देश को अंदाजा नही वो कमाई से तिलमिलाए चमचे

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