रक्षा सेवा विधेयक के पारित होने से रक्षा सामग्रियों के निर्माण और निर्यात में मजबूत होगा देश

देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की पहल के साथ ही सरकार रक्षा क्षेत्र को आधुनिक और उन्नत तकनीकों के साथ रक्षा उत्पादन की व्यवस्था को भी सशक्त करना चाहती है। लोकसभा में पेश होने वाला अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक इसी सशक्त भारत की जरूरत को रेखांकित करता है। हालांकि बीते दिनों संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच पेश इस विधेयक की आवश्यकता को काफी पहले से रेखांकित किया जा रहा है।

इस विधेयक की जरूरत को रेखांकित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि रक्षा सेवाओं के अनुरक्षण और सशक्त रक्षा उत्पादनों को सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है। इसमें अनिवार्य रक्षा सेवाओं को बनाए रखने और अधिकांश जन जीवन और संपत्ति को सुरक्षित रखने व उससे संबंधित विषयों को शामिल किया गया है।वास्तव में, वर्तमान केंद्र सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में है। राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण सुधार, सामरिक नीति समूह का गठन, रक्षा अधिग्रहण सहित तमाम मुद्दों पर सरकार ने...

वर्तमान में भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर तनाव कायम है। ऐसे में इस तरह के नियमन की आवश्यकता अनिवार्य हो गई है। एक सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ रहे भारत के लिए ऐसे कानून की नितांत आवश्यकता है। साथ ही ऐसे उपनिवेशवादी व्यवस्था के कारण उपजी प्रक्रिया या व्यवस्था की अब जरूरत नहीं है, जहां आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक तत्वों और भारत के संविधान के संरक्षण में चलने वाली व्यवस्था निरंतर कारगर तरीके से काम कर रही...

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