सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट पाक्सो एक्ट व बलात्कार से संबंधित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। कैबिनेट बैठक सोमवार सुबह 10 बजे से लोकभवन में होगी।
सूत्रों ने बताया कि प्रदेश सरकार इस तरह के मुकदमों के निस्तारण के लिए एकमुश्त 218 नियमित न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इससे महिलाओं व बच्चों के अपराध से जुड़े दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। इसके अलावा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003 में संशोधन कर नियमावली के तहत वैट के रूप में प्राप्त होने वाले लाभ एसजीएसटी के रूप में दिलाने की व्यवस्था का प्रस्ताव है।प्रदेश कैबिनेट अयोध्या, गोरखपुर व फिरोजाबाद नगर निगम के सीमा विस्तार को मंजूरी दे सकती है। अयोध्या में 41 गांव शामिल करने का प्रस्ताव है। अयोध्या-बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या नगर निगम के सीमा विस्तार पर लोगों की निगाहें हैं। अयोध्या की सीमा में मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन दी जानी...
पहले हैदराबाद और फिर उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जलाए जाने की घटना के बाद मौत से महिला हिंसा के खिलाफ आम लोगों की नाराजगी चरम पर है। यह बात खुलकर सामने आ रही है कि महिला व बाल अपराध से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाही व मुकदमों के निस्तारण में देरी कई गंभीर घटनाओं की वजह बन जाती है। स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एअरपोर्ट एजी. ने सर्वाधिक बोली लगाकर यह काम हासिल किया। पिछले सोमवार को प्रोजेक्ट मानीटरिंग एंड इप्लीमेंटेशन कमेटी ने एयरपोर्ट के विकासकर्ता के नाम पर मुहर लगाई थी। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट मंजूरी के बाद विकासकर्ता को कार्य आवंटन आदेश जारी करने और एयरपोर्ट शिलान्यास का रास्ता साफ हो जाएगा।
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