पश्चिमी यूरोप और उत्तरी यूरोप के देश ज्यादा कड़े जलवायु लक्ष्यों की वकालत कर रहे थे. वहीं पूर्वी यूरोप के देश कुछ खास शर्तों की मांग कर रहे थे. पूर्वी यूरोप में पोलैंड और हंगरी जैसे देश अपनी ऊर्जा और आर्थिक जरूरतों के लिए बहुत हद तक कोयले पर निर्भर हैं. पोलैंड के रुख के कारण डील पर शुक्रवार सुबह तक बातचीत होती रही. पोलैंड ने ईयू से कहा कि वह गरीब देशों की फंडिंग की गारंटी तय करे.
पोलैंड ने कुछ क्षेत्रों में उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों को जीडीपी के अनुपात में तय करने की भी मांग की. इसका मतलब है कि छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश कम कटौती करेंगे. ज्यादातर देशों ने पोलैंड की इन मांगों का विरोध किया. ऐसी तकरार से गुजरते हुए संधि हो गई. डील अब यूरोपीय संसद में जाएगी. यूरोपीय संसद की मंजूरी के बाद ही यह लागू होगी. इस डील को लागू करने के लिए अगले दस सालों में ऊर्जा क्षेत्र में 350 अरब यूरो का निवेश करना होगा.2019 के मुकाबले भारत 2020 में एक स्थान फिसल गया. पिछले साल भारत नौवें स्थान पर था, लेकिन इस साल फिसल कर 10वें स्थान पर आ गया है. लेकिन भारत का प्रदर्शन अच्छा है और उसकी"हाई" रेटिंग बरकरार है.
थकान और ऊंघते ऊंघते संधि पर पहुंचा....अद्भुत टिप्पणी है भाई ... एकदम सटीक 👍
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