यूरोपीय संघ, पोलैंड, न्यायपालिका, अंतरराष्ट्रीय विवाद, पोलैंड पर जुर्माना, कोर्ट ऑफ जस्टिस

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यूरोपीय कोर्ट ने पोलैंड पर लगाया नौ करोड़ रुपये रोजाना का जुर्माना | DW | 28.10.2021

पोलैंड पर यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने करीब नौ करोड़ रुपये रोजाना का जुर्माना लगाया है. कोर्ट के फैसले को ना मानने पर यह सख्त सजा दी गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है.

28-10-2021 07:15:00

पोलैंड पर यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने करीब नौ करोड़ रुपये रोजाना का जुर्माना लगाया है. कोर्ट के फैसले को ना मानने पर यह सख्त सजा दी गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है.

पोलैंड पर यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने करीब नौ करोड़ रुपये रोजाना का जुर्माना लगाया है. कोर्ट के फैसले को ना मानने पर यह सख्त सजा दी गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है.

जब तक पोलैंड अदालत के फैसले का पालन नहीं करता, तब तक उस पर लगीं पाबंदियां जारी रहेंगी. ये पाबंदिया बीती जुलाई में लगाई गई थीं क्योंकि पोलैंड ने अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक व्यवस्था बनाई है. आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था राजनीतिक आधार पर जजों को हटाने का रास्ता है.

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क्यों लगा जुर्माना?जुलाई में यूरोपीय कोर्ट ने पोलैंड को यह व्यवस्था खत्म करने का आदेश दिया था. कोर्ट का कहना था कि यह व्यवस्था निष्पक्ष न्याय के रास्ते में बाधा है. चूंकि पोलैंड ने आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने अब उस पर जुर्माना लगाया है.वीडियो देखें

03:20पोलैंड में लगी नए किस्म के सोलर पैनलों की फैक्ट्रीबुधवार को जारी एक बयान में यूरोपीयन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा,"यूरोपीय संघ की न्याय व्यवस्था और कानून के राज पर आधारित यूरोपीय संघ के मूल्यों को गंभीर और स्थायी नुकसान से बचाने के लिए यह जुर्माना लगाया जाना जरूरी था.” headtopics.com

यूरोपीय आयोग ने 9 सितंबर को पोलैंड पर जुर्माने की सिफारिश की थी. यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों का कहना है कि संघ के सिद्धांतों की अनदेखी करने वाले पोलैंड को ईयू से मिलने वाली सब्सिडी बंद होनी चाहिए. बेल्जियम के प्रधानमंत्री आलेक्जांडर डे क्रू ने बुधवार को इस बात का जिक्र किया किया कि पोलैंड यूरोपीय संघ से फंड पाने वाले सबसे बड़े दशों में से है. उन्होंने कहा,"आपको पैसा तो चाहिए पर मूल्यों को खारिज कर देंगे, ऐसा नहीं चल सकता. पोलैंड यूरोपीय संघ को कैश मशीन समझकर नहीं चल सकता.”

नाराज हैं यूरोपीय देशपोलैंड को यूरोपीय संघ से सालाना 12 अरब यूरो का फंड मिलता है. पोलैंड की सत्ताधारी दक्षिणपंथी पार्टी के प्रवक्ता रादोस्लाव फोगिएल ने दावा किया पोलैंड जितना यूरोपीय संघ से पाता है, उससे ज्यादा का योगदान करता है. देश, यूरोप के बर्ताव को ब्लैकमेल बता रहा है. ट्विटर पर पोलैंड के न्याय उप-मंत्री सेबास्टियान कालेटा ने जुर्माने को ‘वसूली और ब्लैकमेल' बताया. लेकिन इस बात का विरोध करने वाले देश के अंदर भी बहुत से लोग हैं.

वीडियो देखें03:31गर्भपात कराने वाली एक पोलिश महिला की कहानीडॉयचे वेले से बातचीत में यूरोपीय संसद में पोलैंड के सदस्य रादोस्लाव सिकोरस्की ने कहा वे सरकार के रुख का विरोध करते हैं. वह कहते हैं कि सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कुछ नियम होते हैं जिन्हें तोड़े जाने पर सजा भी हो सकती है. उन्होंने कहा,"मैं उम्मीद करता हूं कि पोलैंड न्यायालय के फैसले का पालन करेगा. इसका कोई विकल्प नहीं है. हमने अपनी इच्छा से यूरोपीय न्याय व्यवस्था पर दस्तखत किए थे.”

सिकोरस्की ने कहा कि पोलैंड की सत्ताधारी पार्टी देश की संवैधानिक अदालत पर पहले ही लगाम लगा चुकी है और अब वह बाकी अदालतों पर भी नकेल कसना चाहती है.विवाद की जड़पोलैंड ने देश के सुप्रीम कोर्ट में अनुशासनात्मक चैंबर 2018 में शुरू किया था. इसके तहत जजों और वकीलों को बर्खास्त किया जा सकता है. ईसेजे को डर है कि इस चैंबर की ताकतों का इस्तेमाल निष्पक्षता बरतने वालों और राजनेताओं की मर्जी के आगे ना झुकने वालों के खिलाफ किया जा सकता है. तभी से यह चैंबर विवाद की जड़ बना हुआ है. headtopics.com

त्रिपुरा नगर निकाय चुनावों में बीजेपी का दबदबा, टीएमसी बना मुख्य विपक्षी दल - BBC Hindi Rs 75 में BSNL दे रहा 50 दिन की वैलिडिटी के साथ डाटा और कॉलिंग बेनेफिट्स 'विवादित चेहरा', बेंगलुरु पुलिस बोली रद्द करो मुनव्वर फारुकी का शो, जानें- क्यों?

जानें, यूरोपीय यूनियन की कहानीयूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन1957व्यापार की उलझनों को मिटाने के लिए, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड्स और पश्चिमी जर्मनी ने मिलकर रोम की संधि के तहत यूरोपियन इकॉनोमिक कम्युनिटी यानि ईईसी का गठन किया.यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन

1973, 1981, 19851973 में डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम भी इसके सदस्य बन गए. इसके बाद 1981 में ग्रीस और 1985 में स्पेन और पुर्तगाल भी ईईसी के सदस्य बने.यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन198514 जून 1985 को 10 सदस्य देशों में से 5 ने शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते से सहमत सदस्य देशों की सीमाएं आपस में खुल गई. 2016 तक 26 देश शेंगेन इलाके से जुड़ गए हैं.

यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन1992-19937 फरवरी 1992 में सदस्य देशों ने नीदरलैंड्स के मास्त्रिष्ट में यूरोपियन यूनियन की संधि पर हस्ताक्षर किए और 1993 में यह संधि लागू हो गई.यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन200430 अप्रैल 2004 को ईयू के 15 सदस्यों की संख्या के 25 पहुंच जाने के मौके पर डब्लिन में एक समारोह का आयोजन हुआ. इसी साल जून में सदस्य देशों ने ईयू के संविधान को पारित किया. जिस पर अक्टूबर में सभी देशों ने हस्ताक्षर कर लिए.

यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन2005फ्रांस में यूरोपीय संघ के संविधान के खिलाफ जनमत संग्रह हुआ जिसमें उसे खारिज कर दिया गया. इसके बाद ऐसा ही नीदर​लैंड्स में भी हुआ. जबकि संविधान के प्रभावी होने के लिए सभी 27 देशों की सहमति की जरूरत थी.यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन headtopics.com

2007यूरोपीय संघ के नेता एक ऐसे समझौते के मसौदे पर सहमत हुए जिसे यूरोपीय संघ के दो देशों की ओर से खारिज हुए संविधान का विकल्प बनना था. इसे लिस्बन समझौता कहा गया.यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन2009लिस्बन समझौते के तहत 19 नवंबर 2009 को बेल्जियम के प्रधानमंत्री हरमन फान रूम्पे यूरोपीय आयोग के पहले अध्यक्ष बने.

यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन2012यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया.यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन2013क्रोएशिया ने 28वें सदस्य के बतौर 1 जुलाई 2013 में यूरोपीय संघ में पदार्पण किया.

एप्पल का पेगासस के ख़िलाफ़ अदालत जाना भारत सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे PM मोदी, AAP नेता ने भी किया बहिष्कार Delimitation : परिसीमन का प्रारूप तैयार, जम्मू संभाग की सात और सीटें बढ़ेंगी

यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन201623 जून को यूरोपीय संघ में बने रहने या ना बने रहने पर लंबी बहस के बाद ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में ब्रिटिश मतदाताओं ने यूरोपीय संघ से बाहर निकल जाने का फैसला लिया.यूरोपियन यूनियन की टाइम लाइन202031 जनवरी 2020 को आखिरकार ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गया. हालांकि यूरोपीय संघ के नियमों के तहत 11 महीने के लिए संक्रमण काल में कई चीजों को लागू रखने का फैसला किया गया जो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है.

रिपोर्ट: रोहित जोशीइसी महीने की शुरुआत में पोलैंड की संवैधानिक अदालत ने फैसला दिया कि विवाद की स्थिति में देश का कानून यूरोपीय कानून से बड़ा माना जाएगा. पिछले हफ्ते पोलिश प्रधानमंत्री मातेउश मॉरुविएत्सकी ने यूरोपीय संसद को भरोसा दिलाया था कि चैंबर को खत्म कर दिया जाएगा. लेकिन उन्होंने कोई समयसीमा नहीं बताई.

यूरोपीयी देश पहले भी पोलैंड पर न्यायालयों और मीडिया की आजादी पर हमले करने के आरोप लगाते रहे हैं. यूरोपीय संघ का कहना है कि पोलैंड ने न्यायपालिका का राजनीतिकरण कर दिया है और उन जजों जो नियुक्त कर दिया है जो सत्ताधारी लॉ एंड जस्टिस पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं.

वीके/एए (एपी, डीपीए, रॉयटर्स) और पढो: DW Hindi »

Purvanchal Expressway से BJP की चुनावी गाड़ी पकड़ेगी रफ्तार? Sultanpur से देखें बुलेट रिपोर्टर

सुल्तानपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना के गरजते विमानों की दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई दे रही है. पूर्वांचल की धरती का बहुत खास सियासी पड़ाव है सुल्तानपुर. यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के हरक्यूलिस विमान से उतरे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया. समझने वाले समझ ही गए होंगे कि कहां निगाहें हैं, कहां निशाना है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस लोकार्पण से बीजेपी भी उम्मीद कर रही है कि उसकी चुनावी गाड़ी भी इस बहाने रफ्तार पकड़ेगी. तो जनता की नब्ज पकड़ने के लिए हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी की बुलेट भी यहां की ओर दौड़ पड़ी. देखिए बुलेट रिपोर्टर का ये एपिसोड.

नीट-यूजी का रिजल्ट बनकर है तैयार, इसी हफ्ते हो सकता है जारीमेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) अंडर ग्रेजुएट (यूजी) के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एनटीए के मुताबिक रिजल्ट तैयार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा गया है। महाराष्ट्र ने छिछोरा मंत्री खुले सांड की तरह छोड दिया मंत्रालय मे आजकल कामकाज कुछ है नही बस संस्थाओ मे कर रहे अधिकारियों को जबरन धोस धमक दिखाने के लिए महाराष्ट्र सरकार लगी है नही शरद पंवार नही उधव कुछ बोल पारहे जैसे नवाब सबका बाप है और पुरी सरकार गुलाम केवल अकल नवाब मेही हैबेशर्म

अमेरिका ने ब्रिटिश कोर्ट से जूलियन असांजे के प्रत्यर्पण की अनुमति देने का किया आग्रहअमेरिका ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट से बुधवार को विकीलीक्स संस्थापक जूलियन असांजे के प्रत्यर्पण संबंधी एक न्यायाधीश के फैसले को बदलने का आग्रह किया। न्यायाधीश ने असांजे को जासूसी के आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका नहीं भेजने का फैसला सुनाया था।

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