. हालांकि राज्य सरकार ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी.
जिन लोगों के पोस्टर राज्य सरकार ने लगवाए हैं उनमें से कई को अदालत ने जमानत दी है.इसमें जानी-मानी कार्यकर्ता और नेता सदफ जाफर, मानवाधिकार वकील मोहम्मद शोएब, पूर्व आईपीएस अधिकारी एसआर दारापुरी जैसे लोगों के भी नाम शामिल हैं. राज्य सरकार की इस कार्यवाही के बाद सपा और कांग्रेस ने नया पोस्टर वार शुरू किया था. सपा के एक कार्यकर्ता ने हजरतगंज में ही होर्डिंग लगाकर उसमें बलात्कार के आरोप में घिरे पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद और उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की तस्वीर लगाई थी.
उसके बाद शुक्रवार को एक और पोस्टर नमूदार हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के कथित आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए दलील दी गई थी कि अगर बाकी दंगा आरोपियों के पोस्टर लग सकते हैं तो सबसे पहले इन ओहदेदारों से वसूली की जानी चाहिए. क्या आपको ये रिपोर्ट पसंद आई? हम एक गैर-लाभकारी संगठन हैं. हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए
End Islamic Terrorism
तानाशाह सरकार
Jhooto ne jhooto se kha sach bolo!
बाबा पगला गया है
अब चोर को चोर ना कहे तो किया हरिश्चंद्र कहे गजेंडी चिलम_छाप ढोंगी भगोड़ा
बिलबिला गया साला टकला🐵
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