यमुना की सफ़ाई में सबसे बड़ी चुनौती आधिकारिक उदासीनता से पार पाना है: एनजीटी समिति

राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित एक समिति ने कहा है कि यमुना की सफाई की निगरानी में सबसे बड़ी चुनौती ‘आधिकारिक उदासीनता’ है, क्योंकि वैधानिक प्रावधानों और काफी उपदेशों के बावजूद जल प्रदूषण प्राथमिकता नहीं है.

समिति के अनुसार, ‘दूसरी बात यह कि रखरखाव के काम को राजनीतिक स्तर पर नई आधारभूत परियोजनाओं या योजनाओं के मुकाबले कम महत्व दिया जाता है. यह अधिकारियों और अभियंताओं के दिमाग में बैठ गया है कि जिस मानक पर उनके प्रदर्शन को आंका जाएगा, वह मुख्य रूप से अधिकारी की नई परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने, उसके लिए कोष हासिल करने और समय पर सामान व सेवाएं हासिल करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है.’

समिति की ओर से कहा गया है, ‘नदी को साफ करने को सरकार के चुनावी वादों की सूची में इस साल शामिल किया गया था और समिति को बताया गया था कि राजनीतिक स्तर पर भी इस पर ध्यान दिया जाना शुरू हो चुका है. लेकिन मौजूदा स्वास्थ्य संकट की वजह से यह एक बार फिर पीछे छूट गया है.’ इंफ्रास्ट्रक्चरल और लॉजिस्टिक सहायता की कमी पर टिप्पणी करते हुए समिति ने कहा कि उसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए बुनियादी कर्मचारियों और कार्यालय उपकरणों की आवश्यकता थी.

NGT वाले है? सुना है उड़ीसा मे इनको कुछ न दिखता है न ही सुनाई पड़ता है यहाँ तक की हमारे उत्तर प्रदेश मे बहराइच और लखीमपुर मे इंडो नेपाल बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट को घुमा दिया गया है, दुधवा से बड़ी लाइन की ट्रेन की योजना ठप हो गई सामरिक दृस्टि से महत्वपूर्ण है

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