म्यांमार के सैन्य शासन पर यूरोपीय संघ और ब्रिटिश प्रतिबंध | DW | 22.06.2021

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मानवाधिकारों के हनन को लेकर म्यांमार के सैन्य जुंटा प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों पर यूरोपीय संघ ने लगाए नए प्रतिबंध. Myanmar HumanRights EuropeanUnion

यूरोपीय संघ ने सोमवार को मानवाधिकारों के हनन को लेकर म्यांमार के सैन्य जुंटा प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं. 27 सदस्यीय ब्लॉक ने आठ अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है और म्यांमार की सेना से जुड़ी चार"आर्थिक संस्थाओं" पर कार्रवाई की है. यूरोपीय संघ ने"लोकतंत्र और कानून के शासन की अवहेलना करने और गंभीर मानवाधिकारों के हनन" के लिए म्यांमार के अधिकारियों की आलोचना की है.

ब्रिटेन ने भी सोमवार को म्यांमार की तीन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिए. इनमें से एक सरकारी स्वामित्व वाली मोती का काम करने वाली कंपनी है और दूसरी लकड़ी का कारोबार करने वाली कंपनी है.प्रतिबंध ऐसे वक्त में लगाए गए हैं जब सैन्य जुंटा मदद के लिए रूस की ओर देख रहा है. इस सप्ताह मॉस्को में एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन से पहले सैन्य जुंटा नेता मिन ऑन्ग ह्लाइंग ने सोमवार को रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख निकोलाई पेट्रोसोव से मुलाकात की.

रूस, म्यांमार की सेना को हथियारों का प्रमुख सप्लायर है. इसी साल फरवरी में आंग सान सू ची के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने और म्यांमार में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से यह ह्लाइंग की दूसरी मॉस्को यात्रा है.म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट कर दिया था और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची और उनके सत्तारूढ़ एनएलडी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था. विद्रोह से पहले, सेना ने सू ची की पार्टी पर पिछले साल के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था.

 

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