मौजूदा वित्त वर्ष के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना के तहत आवंटित फंड का लगभग 50 फीसदी हिस्सा खर्च किया जा चुका है, जब इस वित्त वर्ष के अभी चार महीने ही बीते हैं.
ऐसी परिस्थितियों के आधार पर फाउंडेशन ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार मनरेगा के तहत अतिरिक्त एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन करे और प्रति परिवार काम देने की सीमा को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए. रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्य और भुगतान की मौजूदा जरूरतों को देखते हुए कार्यान्वयन के पूरे प्रक्रिया चक्र को इस समय संकट में ढील देने की आवश्यकता है.
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