मोदी सरकार को ऑक्सीजन की कमी से मौतों का आँकड़ा देने के लिए 10 दिन की मोहलत: प्रेस रिव्यू - BBC News हिंदी

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मोदी सरकार को ऑक्सीजन की कमी से मौतों का आँकड़ा देने के लिए 10 दिन की मोहलत: प्रेस रिव्यू

के अनुसार केंद्र सरकार ने 30 जून को भारत नेट परियोजना के लिए एक 'संशोधित रणनीति' को मंज़ूरी दी. इसी के साथ परियोजना का बजट बढ़कर 42,068 करोड़ से 61,109 करोड़ हो गया है.

भारत नेट परियोजना के तहत साल 2023 तक भारत के 6.3 लाख गाँवों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुँचाने की बात कही गई थी.शुरुआत में इस प्रोजेक्ट के तहत अगस्त 2021 तक देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फ़ाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा था लेकिन यह डेडलाइन भी मिस हो गई थी. सरकार की ओर से तब कहा गया था कि कोरोना महामारी की पाबंदियों और लॉकडाउन के कारण इस परियोजना पर असर पड़ा.बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय माँगेंगे.

 

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इन कमीने जजों से न्याय की उम्मीद छोड़ चुका है आम आदमी, आप मेरा Pinned Tweet देखो। इन हरामियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदल कर न्याय व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब जनता इन कुत्तों को इनके घर जाकर इनका जनाजा निकालने वाली है। इन्हें मोदी की भ्रष्ट व्यवस्था पर चलना भारी पड़ेगा

Health is a state subject under Constitution of India. Only State Govts can give answer.

कुर्सी ही तो है छोड़ क्यों नहीं देते।

MisaBharti Nahi milega ...milega bhi to jumla

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