राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कुल 89,405 लोगों को विभिन्न क़ानूनों के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया. इसमें से 68,077 व्यक्तियों को एक महीने में, 2,651 व्यक्तियों को एक से तीन महीने के बीच और 4,150 व्यक्तियों को तीन से छह महीने के बीच एडवाइजरी बोर्ड की सिफ़ारिश पर रिहा किया गया. फिर भी वर्ष के अंत में 14,527 व्यक्ति फिर भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहे.
इस साल अप्रैल में छपी एक पड़ताल में अंग्रेजी अख़बार 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने पाया कि जनवरी 2018 और दिसंबर 2020 के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नेशनल सिक्यॉरिटी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एहतियातन हिरासत को चुनौती देने वाली 120 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं पर फ़ैसला सुनाया और 94 मामलों में ज़िलों में डीएम के आदेशों को रद्द करते हुए बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया.सेवानिवृत आईएएस अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे.
हबीबुल्लाह का कहना है कि इस तरह के क़ानूनों की ज़रूरत तब थी जब भारत एक नए राष्ट्र के तौर पर उभर रहा था और बहुत सारी सुरक्षा की चुनौतियाँ थीं. "हम ये नहीं कहते कि ऐसे क़ानूनों के पीछे देश की सुरक्षा से जुड़े कारण गलत हैं. लेकिन अब ऐसे क़ानूनों की ज़रूरत नहीं रही है." वे कहती हैं कि सलाहकार बोर्ड अपना काम करे या नहीं, लेकिन अंततः इन एहतियातन हिरासत के आदेशों हाई कोर्ट रद्द कर देता है क्योंकि वे न्यायिक जांच में खरे नहीं उतरते.
मोदी सरकार के लिए वरदान है यह कानून तानाशाही इसी से चल रही है देश मे
जनपद प्रयागराज थाना सराय ममरेज एसआई अरविन्द कुमार यादव और रंग बहादुर पांडे दोनों मिलकर मेरी माता जी को गन्दी गन्दी गालियां दिया और मरे हैं कृपा मेरी मदद कीजिए
It's shame for so called the biggest democracy in the world that these law still exists. 😡🤬
जो काम इंदिरा गांधी देश में इमरजेंसी लगा कर नही कर सकी, उससे भी ज्यादा क्रुरूर काम मोदी बिना इमरजेंसी घोषित किये ही कर रहा है।
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