LIC पॉलिसीधारकों के लिए बड़ी खबर! 30 नवंबर से बंद हो रहे हैं दो दर्जन से ज्यादा प्लानबता दें कि बीते अक्टूबर माह में ही केन्द्र सरकार ने एक कैबिनेट बैठक में दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनियेां में रहने वाले 40 लाख लोगों को घर का मालिकाना हक देने का फैसला किया था. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में बताया था कि केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया है.
दिल्ली में कुल 1,797 अवैध कॉलोनी हैं. सरकार के इस फैसले से इन कॉलोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा.हरदीप सिंह पुरी ने कहा आज दिल्ली एनसीआर की आबादी 2 करोड़ से अधिक है. ये दिल्ली के लिए क्रांतिकारी कदम है. मालिकाना हक दिया जाएगा, भले ही ये कालोनी सरकारी या निजी जमीन पर बनी हो. इन कालोनी मे रहने वाले लोगो को बहुत मामूली शुल्क देना होगा. 1797 कॉलोनी हैं. कुछ पॉश कॉलोनी जैसे सैनिक फार्म, अनंत राम डेरी जैसी कॉलोनी इनमें शामिल नही हैं.
After that started property tax & other taxes. He knows how to make fools in the name of development. Existing towns or cities till date not stable & he is planning addon to get taxes.
aise kya
अच्छा फैसला
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