मेडिकल, ज़रूरी सेवाओं से वंचित लोग सीधे अदालत से संपर्क कर सकते हैंः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि महाराष्ट्र के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रह रहे और मेडिकल एवं अन्य जरूरी सुविधाओं से वंचित लोग सीधे अदालत से संपर्क कर सकते हैं.की रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि मेडिकल सुविधाओं से वंचित लोग सीधे अदालत से संपर्क कर संबंधित सरकारी कर्मचारियों और निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं.

हाईकोर्ट ने कोरोना के दौरान लापरवाही और जिम्मेदारियों से बचने के लिए आठ जुलाई को भी प्रशासन को फटकार लगाई थी. अदालत ने कहा, ’31 अगस्त तक जब जिलों में यात्रा पर प्रतिबंध था, तब भी लोग प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास के बिना भी उन स्थानों पर जाने में सक्षम थे और इसकी वजह से ग्रामीण इलाकों में कोरोना का प्रसार हुआ.’पीठ ने कहा कि गांवों में सभी लोगों की एकजुट होकर रहने की संस्कृति होती है जबकि शहरों में फ्लैट संस्कृति है और ग्रामीण इलाकों में लोगों की एक-दूसरे को बचाने का रुझान होता था और वे प्रशासन से जानकारी छिपाने की कोशिश करते हैं.

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