मेघालय सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिस पर 21 साल या इससे अधिक उम्र के लोग अपने मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन को अपलोड कर और संबंधित जिलों में अधिकृत शराब के गोदामों से इसे ऑर्डर कर सकते हैं.कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनजर देशभर में बीते 25 मार्च से लागू लॉकडाउन आठ दिन हो चुके हैं. पूर्वोत्तर के राज्यों में इस महामारी के संक्रमण के अब तक दो मामले दर्ज किए गए हैं.
इस बीच असम सरकार ने ऐलान किया है कि 58 लाख परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अप्रैल से निशुल्क चावल उपलब्ध कराए जाएंगे. यह फैसला सोमवार रात को कैबिनेट बैठक में लिया गया.इसके साथ ही लगभग 2.7 लाख पंजीकृत मजदूरों को राज्य सरकार 1,000 रुपये भी देगी.
A jury should be in every city.
ये सेवा बिहार में भी होना चाहिए
Shaandaar
NitishKumar चचा जी
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