अपने दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में मोदी सरकार ने मौजूदा परिस्थितियों का पूरा ध्यान रखने की कोशिश की है। चूंकि यह बात अब छिपी नहीं रह गई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था फिलहाल सुस्ती के दौर से गुजर रही है। ऐसे हालात में मांग की कमी के चलते पस्त पड़े निजी निवेश को देखते हुए सरकार ने खर्च के मोर्चे पर खुद ही पहल की है। इसके लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण से कुछ छूट जरूर ली गई है, लेकिन साथ ही अपनी तंग झोली को देखते हुए सरकार ने खर्च करने के मामले में भी एक लक्ष्मण रेखा खींचने का प्रयास किया है। यदि इस दिशा में...
वहीं करदाताओं की सबसे निचली श्रेणी को जो राहत दी गई है, उससे वाहन और कंज्यमूर ड्यूरेबल्स जैसे उन उत्पादों की बिक्री को बहुत ज्यादा सहारा मिलने की उम्मीद नहीं जो क्षेत्र सबसे ज्यादा मुश्किल क्षेत्र झेल रहे हैं जबकि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की इन क्षेत्रों की क्षमता बहुत अधिक है। हालांकि आयकर के मोर्चे पर मिलने वाली छूट के प्रावधान खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ाकर सरकार ने एकदम सही दिशा पकड़ी है जो प्रत्यक्ष कर संहिता यानी डीटीसी की अनुशंसा के अनुरूप ही है।इसके साथ ही यह और तार्किक होता कि...
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