मिज़ोरम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से म्यांमार के नागरिकों को शरण देने की अपील की

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने म्यांमार से अवैध माइग्रेशन पर रोक लगाने और शरणार्थियों का तेजी से प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के आदेश को ‘अस्वीकार्य’ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मानवीय आधार पर शरण देने का अनुरोध किया है. एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी.

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि जोरमथंगा ने 18 मार्च को मोदी को पत्र लिखकर राजनीतिक शरणार्थियों को मानवीय आधार पर शरण देने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है. उन्होंने आगे कहा, ‘म्यांमार के मिजोरम से सटे सीमाई इलाकों में चिन समुदाय के लोग रहते हैं जो भारत की आज़ादी के बहुत पहले से राज्य के लोगों के साथ जातीय संबंध साझा करते हैं और उनके करीबी हैं.

इस प्रतिनिधिमंडल में लोकसभा सांसद सी. लालरोसांगा, राज्यसभा सदस्य के. वनलालवेना, एमएनएफ नेता एच. राममावी और एमएनएफ के सलाहकार रोसांगजुला शामिल थे. अधिकारी के अनुसार, ‘असल में यह संख्या और ज्यादा हो सकती है क्योंकि राज्य के कई नागरिकों ने बिना प्रशासन को सूचना दिए हुए म्यांमार के नागरिकों को शरण दे रखी है. वहां से आए अधिकतर नागरिक आठ जिलों में पहुंचे हैं और उन्हें स्थानीय एनजीओ संभाल रहे हैं.’

म्यांमार की सेना ने एक साल के लिए देश का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हुए कहा था कि उसने देश में नवंबर में हुए चुनावों में धोखाधड़ी की वजह से सत्ता कमांडर इन चीफ मिन आंग ह्लाइंग को सौंप दी है.

जब वहाँ के और लोगों के साथ पहले हुआ था मुँह क्यों बन था

तुम्हारे और उनके बाप की जगह हैं जिसको चाहे इसको यहा का नागरिक बना दे RoadSafetyWorldSeries लाउडस्पीकर_मुक्त_अजान boycottrohigya

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