मिज़ोरमः अदालत ने सत्ता के दुरुपयोग और अवैध संपत्ति के मामलों से मुख्यमंत्री को बरी किया

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मिज़ोरमः अदालत ने सत्ता के दुरुपयोग और अवैध संपत्ति के मामलों से मुख्यमंत्री को बरी किया मिजोरम सत्ताकादुरुपयोग अवैधसंपत्ति जोरमथांगा Mizoram PowerMisuse Zoramthanga

भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एक विशेष अदालत ने सत्ता के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामलों में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा को बरी कर दिया है.

उनके खिलाफ 2007 में शिफिर के आई पुक इलाके में अपनी कृषि भूमि के लिए कृषि विभाग से लोहे की छड़ें और बकरों से बचाव के लिए तार के बने जाल खरीदने के लिए लोकसेवक के तौर पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था. जोरमथांगा उस समय भी मुख्यमंत्री थे. चार्जशीट में कहा गया था कि जोरमथांगा ने 2003 में अपने हलफनामे में घोषणा की थी कि उनके पास 54.18 लाख रुपये की संपत्ति है, जो 2008 के चुनावों से पहले आय का कोई ज्ञात स्रोत दर्ज किए बिना 1.38 करोड़ रुपये से अधिक हो गई.

उन्होंने कहा कि लघु सीमांत किसानों को सहायता योजना के तहत बाड़ लगाने के लिए इन सामग्रियों को देने का प्रावधान है.में कहा गया, ‘वास्तव में योजना के तहत कृषि उपकरणों को आई पुक किसान संघ को पचास फीसदी सब्सिडी या फिर सामग्री की उपलब्धता के आधार पर बिना किसी शुल्क के भी जारी किया जा सकता है.’

 

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