की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पत्र पर मिजोरम के स्कूल शिक्षा निदेशालय के निदेशक जेम्स लालरिंचना के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का हवाला देते हुए कहा कि वंचित समुदायों के छह से 14 साल के बच्चों को अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने के लिए अपनी उम्र के अनुरूप उपयुक्त कक्षा में दाखिला लेने का अधिकार है.
ये शरणार्थी अधिकतर म्यांमार के चिन प्रांत से हैं और इस साल फरवरी में म्यांमार में सैन्य जुंटा के तख्तापलट के बाद इन्हें भागने को मजबूर होना पड़ा था. इस तख्तापलट में आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंका गया और कई नेताओं को नजरबंद किया गया. लिखकर इन निर्देशों का पालन करने से इनकार करते हुए कहा था, ‘भारत सामने खड़े इस मानवीय संकट से आंख मूंद नहीं सकता.’
Good.
दोगला पन शरणार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा लेकिन रोहिंग्या बच्चो की शिक्षा के लिए कुछ नही। मानवता की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। 🏹🏹
Good dicision.
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