इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण और संस्थान के बीच एमओयू साइन किया गया है। पहले फेज में करीब सात करोड़ खर्च होंगे, जिसमें वर्तमान की दिल्ली का खाका तैयार करने के बाद जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 160 बिंदुओं को शामिल करते हुए तैयार होने वाले मास्टर प्लान में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होगा। इसमें स्मार्ट सिटी के स्तर की सभी सुविधाएं शामिल होंगी।
पिछले दो दशकों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का विकास तेजी से हुआ है, लेकिन वर्ष 1962 के बाद से यहां कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं हुआ है। अब डीडीए ने आने वाले 20 वर्षों में दिल्ली के नवनिर्माण की कवायद शुरू की है। इसके तहत बड़ी आबादी को रहन-सहन की तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। इस सपने को साकार करने के लिए डीडीए की ओर से एडिशनल कमिश्नर के श्रीरंगन और स्पांसर्ड रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कंसलटेंसी, आईआईटी रुड़की की तरफ से सिविल डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक प्रो.
प्रो. कमल जैन ने बताया कि एमओयू के अनुसार, वर्ष 2041 के मास्टर प्लान के तहत करीब 1500 वर्ग किमी क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जा रहा है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। नक्शा तैयार होने के बाद पूरी दिल्ली के सभी भवनों का फील्ड सर्वे होगा। अगले चरण में मास्टर प्लान में सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा। इसमें ड्रेनेज, अतिक्रमण, वाटर सप्लाई समेत स्मार्ट सिटी के स्तर की कम्यूनिटी फैसिलिटी का पूरा प्लान होगा। प्रो.
प्रो. कमल जैन ने बताया कि एमओयू के अनुसार, वर्ष 2041 के मास्टर प्लान के तहत करीब 1500 वर्ग किमी क्षेत्र का नक्शा तैयार किया जा रहा है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। नक्शा तैयार होने के बाद पूरी दिल्ली के सभी भवनों का फील्ड सर्वे होगा। अगले चरण में मास्टर प्लान में सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा। इसमें ड्रेनेज, अतिक्रमण, वाटर सप्लाई समेत स्मार्ट सिटी के स्तर की कम्यूनिटी फैसिलिटी का पूरा प्लान होगा। प्रो.
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