मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं के अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

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मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में महिलाओं के अधिकारों के हनन पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई Women MentalPatients SupremeCourt महिलाएं मानसिकमरीज सुप्रीमकोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में रह रहीं महिलाओं के सिर का मुंडन करने, निजता का ख्याल नहीं रखे जाने जैसे मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन पर बुधवार को ‘गंभीर चिंता’ व्यक्त की और ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समक्ष इन मुद्दों को तुरंत उठाने के लिए कहा.

पीठ ने कहा कि याचिका में जिन मुद्दों को उठाया गया है, वे गंभीर चिंता का विषय हैं. यह निर्देश दिया जाता है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अध्ययनों में व्यक्त की गई उन सभी चिंताओं को समाधान के लिए राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के समक्ष उठाए. वर्ष 2014 में गैर सरकारी संगठन ‘ह्यूमन राइट्स वॉच’, 2016 में निमहांस और 2020 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने यह अध्ययन किया था.

पीठ ने कहा कि देशभर में राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ठीक हो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए सक्रियता से आश्रय स्थल तैयार करना चाहिए और केवल मौजूदा आश्रय स्थलों को इसके लिए निर्धारित करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा. उत्तर प्रदेश के मामले में पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार ने 75 जिलों में से प्रत्येक में वृद्धाश्रम को पुनर्वास गृह के रूप में फिर से नामित करने के एक पैटर्न का पालन किया है. पीठ ने कहा कि सभी 75 जिलों में इन आश्रय स्थलों का महज नाम बदलने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

 

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