पिछले एक दशक में भारत में बच्चों के लिए कई कानून लाए गए जो एक हानिकारक पश्चिमी मॉडल पर आधारित हैं। अपने देश की वस्तु स्थिति को देखते हुए विदेशी मॉडल पर आधारित बाल संरक्षण नीति में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में इस दिशा में एक नई सोच लाने में सक्षम होंगी।दरअसल पश्चिमी प्रणाली में बच्चों को बहुत कमजोर दावों पर उनके माता-पिता से अलग किया जा सकता है। राज्य द्वारा अपने संरक्षण में लिए गए बच्चों को फोस्टर केयर में रखा जाता है।...
प्रभाव न पड़े।’ पैदाइशी परिवार के प्रति यह नकारात्मक रवैया फोस्टर व्यवस्था के इरादों को अच्छी तरह जाहिर कर देता है।पश्चिमी फोस्टर केयर कानूनों की तरह ही भारतीय फोस्टर केयर कानून में भी बच्चों को मां-बाप से अलग करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि बच्चे गंभीर उत्पीड़न या उपेक्षा के शिकार हों। इसके लिए माता-पिता की ‘उपयुक्तता’ और ‘जुबानी उत्पीड़न’, मसलन डांट-डपट एवं ‘भावनात्मक उत्पीड़न’ जैसी वजहों का सहारा लिया जा सकता है। बाल अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से पश्चिमी देशों में उत्पादित किया गया है। चाहे वे भारत...
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अब आपको मिलेगा चिप से लैस ई-पासपोर्ट, जानें इसके बारे में सबकुछय...– News18 हिंदीकेंद्र की मोदी सरकार अब चिप आधारित पासपोर्ट जारी करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसको लेकर सभी काम पूरा हो चुका है.
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