24 अक्तूबर को आए नतीजे साफ दिख रहे थे, हालांकि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना के गठबंधन को बहुमत हासिल हो गया था. बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थीं और शिव सेना नंबर दो पर थी. चूंकि दोनों पार्टियां पहले से गठबंधन में थीं, उम्मीद थी कि दोनों साथ मिलकर सरकार बना लेंगी. पर शिव सेना ने 50:50 फार्मूला के तहत सरकार चलाने की मांग कर के बीजेपी को चौंका दिया. इसका मतलब था कि बीजेपी और शिव सेना ढाई ढाई साल के लिए सरकार का नेतृत्व करते.
लेकिन अनपेक्षित रूप से दोनों पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया और बीजेपी सरकार बनाने की कोशिशों से पीछे हट गई. शिव सेना ने दावा किया कि वो कुछ और पार्टियों और विधायकों की मदद से सरकार बना लेगी और राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने उसे न्योता भी दिया. पर वह राज्यपाल द्वारा दी गई 24 घंटे की अवधि में आवश्यक संख्या में विधायकों के समर्थन पत्र नहीं दिखा पाई और उन्हें जुटाने के लिए 3 दिन का समय मांगा.
खबर ये भी आई कि सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच फोन पर बातचीत भी हुई. लेकिन इसके बावजूद सोमवार रात तक कांग्रेस ने सेना को समर्थन देने की घोषणा नहीं की. मंगलवार सुबह कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट करके जानकारी दी कि सोनिया गांधी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात की है और उसके बाद उन्होंने वेणुगोपाल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और मल्लिकार्जुन खड़गे को शरद पवार के साथ और बातचीत करने के लिए नियुक्त किया है.
वहीं राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकारों का यह भी मानना है कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन की ही संभावना लग रही है. घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है. राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने मंगलवार शाम 8.30 बजे तक की समय-सीमा निर्धारित की है. सरकार बनाने की इच्छुक पार्टियां अगर तब तक कोई समाधान नहीं निकाल पाईं तो राष्ट्रपति शासन लागू होना तय लगता है.
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