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डूब मरो ओबीसी, 50% आबादी होते हुए भी यह हाल है तुम्हारे
न्याय मेहेरबानी मे नही मिलता ।
Sc EWS quota pr rok nhi lga skta h obc pr rok lga skta h bs
यदि सामान्य को 54% दे देते तो भी न्यायालय कुछ नहीं कहता परन्तु अब रोक लगा रहा है क्योंकि 99% न्यायाधीश सवर्ण हैं।
Penguin government ko hamesha jhatke lag rahe hai 🤣
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