पीडीपी प्रमुख ने दो दिन पहले ट्वीट किया था, ‘मेरे बारे में रोशनी अधिनियम का लाभार्थी होने के बारे में सत्यपाल मलिक का झूठा और बेहूदा बयान बेहद शरारतीपूर्ण है. उनके पास अपनी टिप्पणी वापस लेने का विकल्प है, जिसमें नाकाम रहने पर मैं कानून का सहारा लूंगी.’
साल 2001 में रोशनी योजना फारूक अब्दुल्ला सरकार लेकर आई थी, जिसका उद्देश्य राज्य की जमीन पर कब्जा रखने वाले लोगों को शुल्क के एवज में उसका मालिकाना हक देना था. इससे मिली राशि का उपयोग राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए किया जाना था. इसीलिए इसका नाम रोशनी कानून रखा गया था. इसके साथ ही भूमि का मालिकाना हक उसके अनधिकृत कब्जेदारों को इस शर्त पर दिया जाना था कि वे बाजार भाव पर सरकार को भूमि की कीमत का भुगतान करेंगे.वर्ष 2001 में लागू किया गया था, जिसके तहत राज्य में करीब 20.55 लाख कनाल सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को इसका मालिकाना हक देने की योजना थी और यह मालिकाना हक देने के लिए सिर्फ 15.85 प्रतिशत भूमि ही मंजूर की गई थी.
सही बोलने की सजा है वह तो मिलेगी भाई यही तो इस देश में हो रहा है जो सच बोल रहा है वह कानून के शिकंजे में
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