लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण रोजगार योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किया था. केंद्र ने 2018-19 के लिए मनरेगा को 55,000 करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन 2019-20 के लिए मनरेगा के बजट में करीब 9 फीसदी का इजाफा किया गया है.
ऐसे में मोदी सरकार की वापसी के बाद अब सभी निगाहें बजट पर टिकी हैं. क्या सरकार मनरेगा पर अपना फोकस बढ़ाती है या फिर ग्रामीणों की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए कोई नई योजना लेकर आती है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा मनरेगा की सफलता का श्रेय लेने की कोशिश में रहती है.
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