मध्य पूर्व का ये देश क्या एक बार फिर गृहयुद्ध की कगार पर पहुंच गया है? - BBC News हिंदी

मध्य पूर्व का ये देश क्या एक बार फिर गृह युद्ध की कगार पर पहुंच गया है?

27-10-2021 18:46:00

मध्य पूर्व का ये देश क्या एक बार फिर गृह युद्ध की कगार पर पहुंच गया है?

बेरुत में राजनीतिक तनाव अपने चरम पर था, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी, बिजली और फ़्यूल की सप्लाई लगभग नदारद थी, क़ीमतें आसमान छू रही थीं कि तभी सड़कों पर बंदूक़धारी अचानक से एक बार फिर फायरिंग करने लगे.

लेबनान में हिज़बुल्लाह की ताक़तहिज़बुल्लाह और पीएलओ के बीच एक बड़ा फर्क ये भी है कि हिज़बुल्लाह लेबनानी लोगों का संगठन है. इसके कनेक्शंस ईरान से जुड़े हुए हैं. बहुत से लोग इसे ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर भी देखते हैं. इन सब वजहों से किसी संघर्ष की सूरत में इसका जियोपॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ सकता है.

एक राजनीतिक सूत्र का कहना है, "ईरान और अमेरिका एक दूसरे के ख़िलाफ़ लेबनान, इराक़ और यमन में लड़ रहे हैं. आपको बड़ा फलक देखने की ज़रूरत है."एक तरफ़, जहां ये माना जाता है कि हिज़बुल्लाह के तार ईरान से जुड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ़ इसकी भी चर्चा रहती है कि क्रिश्चियन लेबनानीज़ फोर्स के नेता समीर गिआगा को ईरान के दुश्मन सऊदी अरब से फंडिंग मिल रही है.

इसके बाद से हिज़बुल्लाह ने लेबनान में लगभग अपराजेय ताक़त और खुफ़िया सैनिक क्षमता तैयार कर ली है. लेबनान की अपनी फौज से भी ज़्यादा ताक़तवर हिज़बुल्लाह के लड़ाके माने जाते हैं. लेबनान में हिज़बुल्लाह का बड़ा नेटवर्क है. इसमें सामाजिक सेवाओं, अस्पताल और अन्य तरह के काम भी शामिल हैं. headtopics.com

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हिज़बुल्लाह और पीएलओ के बीच एक बड़ा फर्क ये भी है कि हिज़बुल्लाह लेबनानी लोगों का संगठन है. इसके कनेक्शंस ईरान से जुड़े हुए हैं. बहुत से लोग इसे ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर भी देखते हैं. इन सब वजहों से किसी संघर्ष की सूरत में इसका जियोपॉलिटिक्स पर बड़ा असर पड़ सकता है.

'बेरूत रो रहा है, बेरूत चिल्ला रहा है, बेरूत को खाना चाहिए, बेरूत को कपड़े चाहिए'वीडियो कैप्शन,बेरूत धमाका: लेबनान के बंदरगाह तक कैसे पहुँचा अमोनियम नाइट्रेट का ज़ख़ीरा?जंग की क़ीमतएक राजनीतिक सूत्र का कहना है, "ईरान और अमेरिका एक दूसरे के ख़िलाफ़ लेबनान, इराक़ और यमन में लड़ रहे हैं. आपको बड़ा फलक देखने की ज़रूरत है."

एक तरफ़, जहां ये माना जाता है कि हिज़बुल्लाह के तार ईरान से जुड़े हुए हैं तो दूसरी तरफ़ इसकी भी चर्चा रहती है कि क्रिश्चियन लेबनानीज़ फोर्स के नेता समीर गिआगा को ईरान के दुश्मन सऊदी अरब से फंडिंग मिल रही है.हसन नसरल्लाह ने समीर गिआगा को जो धमकी दी थी कि वो अपने एक लाख लड़ाकों को आगे बढ़ने का हुक्म दे सकते हैं, उनके इस बयान में लेबनान में सत्ता के असंतुलन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. हर किसी को ये बात मालूम है कि हिज़बुल्लाह कुछ दिनों के अंदर ही मुल्क के हर कोने में मोर्चा खोल सकता है.

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लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका नतीज़ा ये होगा कि लेबनान की ये ताक़ते कभी न ख़त्म होने वाले गृह युद्ध में उलझकर रह जाएंगी. ये बात सिर्फ़ समीर गिआगा की क्रिश्चियन लेबनानीज़ फोर्स पर ही नहीं बल्कि सुन्नियों और द्रूज़ लोगों पर भी लागू होती है.ईसाई इलाकों पर हमला करने का मतलब होगा कि समीर गिआगा के ईसाई विरोधियो से हिज़बुल्लाह का गठबंधन टूट जाएगा. ये विरोधी हैं राष्ट्रपति माइकल आउन की फ्री पैट्रिऑटिक मूवमेंट और उनके ताक़तवर दामाद गेबरान बासिल. इससे हिज़बुल्लाह की अपनी परेशानियां बढ़ जाएंगी. headtopics.com

वीडियो कैप्शन,COVER STORY: बेरुत धमाके का एक सालसाल 2020 के अगस्त में बेरुत के बंदरगाह पर जो धमाका हुआ था, उसमें मारे गए ज़्यादातर लोग ईसाई थे. हिज़बुल्लाह इसकी जांच का विरोध कर रहा है और उसके इस विरोध के कारण हिज़बुल्लाह का एलएफ़ विरोधी ताक़तों से गठबंधन पहले से ही ख़तरे में है.

ईसाई और सुन्नी बिरादरी के करीबी सूत्रों का कहना है कि 14 अक्टूबर को ऐन अल रम्मानेह में जो हिंसा हुई, उसकी वजह से बेरुत के ईसाई समुदाय में समीर गिआगा का कद पहले से बढ़ गया है. लेबनान की आर्थिक बर्बादी के लिए राजनेताओं के भ्रष्टाचार को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है.

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आम लोगों के बीच राजनेताओं के लिए एक तरह से अनादर का भाव है और हिज़बुल्लाह भी इसका अपवाद नहीं है. लेबनान के गृह युद्ध को देख चुके एक पूर्व ईसाई सैनिक का कहना है कि हिज़बुल्लाह को लेबनान से ख़त्म करने का सिवाय एक पूर्ण युद्ध के और कोई तरीका नहीं है."हिज़बुल्लाह यहां है और हमें उसके साथ ही जीना है. सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि लेबनानी फौज को और सशक्त बनाया जाए और संसद में हिज़बुल्लाह की विरोधी ताक़तों को और मजबूत किया जाए. उन्हें किसी न किसी राजनीतिक समझौते का रास्ता निकालना होगा."

लेकिन ये सब होने में वक़्त लगेगा. इस बीच लेबनानी लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य की उन आशंकाओं का, जिनका अंदाजा लगाया गया है, उन्हें टाला जा सके और नई सरकार उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुधार ला सके.

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