मंडल दौर की वापसी के संकेत... 3.0 की आहट से है यह बेचैनी?

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Pure Politics: ओबीसी राजनीति के फिर से सामने आने के पीछे मूल मंशा यह है कि विपक्षी दल ओबीसी वोट में अपना वह दखल फिर से बढ़ाना चाहते हैं, जिसे बीजेपी ने उनसे हाल के सालों में छीना है।

के संकेत दिखने लगे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष मंडल राजनीति के बदले स्वरूप में अपना दबदबा हासिल करने के लिए एक के बाद एक सियासी दांव चल रहे हैं। कई क्षेत्रीय विपक्षी दल जातीय जनगणना करने और ओबीसी कमिशन की रिपोर्ट लागू करने का दबाव बनाकर पिछड़ों की राजनीति में पहल लेने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें अधिकतर क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने नब्बे के दशक में मंडल के दौर में अपनी स्थिति मजबूत की थी। दूसरी तरफ बीजेपी की अगुआई में इसे काउंटर करने की कोशिश भी उसी तत्परता से की जा रही है। पहले नीट की परीक्षा में...

इस कमिशन को ओबीसी की जातियों और उपजातियों की पहचान कर उन्हें अलग-अलग कैटिगरी में बांटना है। कमिशन का उद्देश्य ओबीसी में मौजूद कमजोर जातियों को नौकरियों में अधिक मौके उपलब्ध कराना है। लेकिन कमिशन को अपनी रिपोर्ट 2018 में देनी थी, उसे बार-बार टाला गया। आज तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई। दरअसल, बाद में बीजेपी को खुद अपने ही मास्टर स्ट्रोक पर संदेह होने लगा। यहीं से विपक्षी दलों को दबाव बनाने का मौका दिखा। उधर, जब से गरीब अगड़ों को आरक्षण दिया गया, तब से ओबीसी के अंदर इस मसले पर अलग से तरीके से विरोध दिखा...

 

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परसुराम का स्थान राम ने विवाद विरोध कारण नही पाया! राम राज्य पहले,भीथा ! राम सा राज्य!! परसुराम सम्पूर्ण थे क्षत्रिय ब्राह्मण रूप समाऐ! और तब थे क्षत्रिय! जो आज वीपी सिंह OBC कहे! सो मोदी जान घबराऐ हाय ये, वैदिक साथ न हो पाऐं!! सो समाज सैनिक स्वास्थय ताकत को ठेस लगाऐ!

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