देश में भुखमरी एक गंभीर समस्या है. नीति आयोग की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि देश के कई इलाकों में लोग दो जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं. आयोग के आंकड़े बताते हैं कि कुछ राज्यों को छोड़कर सेंट्रल भारत के लगभग सभी राज्यों के लोग भुखमरी के शिकार हैं.
नीति आयोग के मुताबिक, मात्र पांच ऐसे राज्य हैं जो कि भूख की समस्या पर सबसे अच्छा काम कर रहे है. इन पांच राज्यों में पंजाब, केरल, गोवा, मिजोरम और नागालैंड है. सबसे निचले स्तर पर झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय के अलावा राजस्थान में भी लोग भूख की समस्या से निजात नहीं पा रहे हैं.
अंग्रेजी अखबार के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने भुखमरी खत्म करने के लिए साल 2030 तक डेडलाइन तय की है. भारत की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से तय लक्ष्य को हासिल करने में काफी मुश्किल होगा. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल 2030 तक एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए लक्ष्य 23.57 रखा गया है जबकि भारत इस लक्ष्य से काफी दूर 50.30 पर अटका हुआ है. पांच साल तक के बच्चों के विकास को अगर ध्यान में रखें तो यूएन के मुताबिक यह लक्ष्य 21.03 है जबकि भारत अभी भी इससे काफी दूर 38.40 तक ही पहुंच पाया है.Tags:
PMOIndia narendramodi Are we really growing? Still struggling with basic issues and people are starving daily.. let's see what u do in next 5 yrs about this serious issue....
और वहा सरकार किसकी है । दो नो राज्य मे और जोपीछे है वहा किसकी सरकार है। बोलने से काम नही होता है जमीन पर काम करना पडेता है।
अवैध घुसपैठ पर रोकथाम और घूसपैठियों को खदेड़ा नहीं गया और जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू नहीं किया गया तो बेरोजगारी के साथ ये आपके टॉप पांच राज्य भी भुखमरी के शिकार हो जाएंगे जल्द..
Bhai idhar to rastrawad walo ki sarkar nahi hai ?
मेनहत करने वाले कभी भूखे नही सोते। लेकिन कामचोरों की बात ही अलग है?
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