इससे पूर्व चंद्रशेखर को तीस हज़ारी कोर्ट से सशर्त ज़मानत दी थी. बुधवार 15 जनवरी को कोर्ट ने उनकी जमानत इस शर्त पर मंजूर की थी कि चंद्रशेखर आज़ाद चार सप्ताह तक दिल्ली नहीं आ पाएँगे और चुनाव तक कोई धरना नहीं करेंगे.नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ भीम आर्मी ने 20 दिसंबर को पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च करने का एलान किया था. इसके लिए पुलिस से अनुमित नहीं ली गई थी. इसी संबंध में उन्हें दिल्ली के दरियागंज इलाके से गिरफ़्तार किया गया था.
इसके पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए थे और उनकी कार्रवाई के लिए फटकार लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि देश की संसद में जो बातें कही जानी चाहिए थीं वो नहीं कही गईं, इसी वजह से लोग सड़कों पर हैं.
Opposing CAA a crime against Humanity and Dalit under UNHCR.
Dumb channel... Inka alag he chal raha hai.,🤣🤣🤣🤣🤣
बीबीसी खुशी से झूमा 😂 😀 😀
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