सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एनआईए की याचिका खारिज कर दी है। इस आदेश के बाद अब भारद्वाज की रिहाई तय मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल का कोई कारण नही।
सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने अर्जी दाखिल कर भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज को बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी थी। इस मामले में एनआईए ने तुरंत सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमण के सामने एनआईए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामला उठाया और कहा था कि जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश 8 दिसंबर को लागू हो जाएगा। ऐसे में तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह विचार करेगा।
भारद्वाज को 2018 के भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में डिफॉल्ट जमानत दी थी। भारद्वाज ने इस आधार पर जमानत मांगी थी कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए जिस जज ने 90 दिन की मियाद बढ़ाई थी उन्हें केंद्र सरकार से नॉमिनेट नहीं किया गया था। हाईकोर्ट का आदेश 8 दिसंबर को अमल होना था, अब सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद अमल में आ जायेगा।
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