भास्कर BREAKING: ललन सिंह बने JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुंगेर के सांसद को कमान सौंप कर नीतीश कुमार ने किया डैमेज-कंट्रोल

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ललन सिंह बने JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुंगेर के सांसद को कमान सौंप कर नीतीश कुमार ने किया डैमेज को कंट्रोल LalanSingh Jduonline

ललन सिंह बने JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुंगेर के सांसद को कमान सौंप कर नीतीश कुमार ने किया डैमेज-कंट्रोलदिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ही ललन सिंह के नाम का प्रस्ताव लाए।

जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ललन सिंह होंगे। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। आखिरकार CM नीतीश कुमार ने ललन सिंह को JDU का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना कर अपना कर्ज उतार ही दिया। ललन सिंह को केंद्र में मंत्री नहीं बनाए जाने का मलाल CM नीतीश कुमार को भी था, क्योंकि वह नीतीश कुमार के पुराने साथी होने के साथ साथ उनके दुख-दर्द में भी सहारा बनते थे।

मुंगेर के सांसद और JDU के कद्दावर नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को JDU की बागडोर देने के साथ ही CM नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाना साधा है। जातीय समीकरण के मुताबिक सवर्ण चेहरे के रुप में ललन सिंह देखे जाएंगे। वही, नीतीश कुमार के ऊपर लव-कुश को लगातार बढावा देने का भी आरोप खत्म हो जाएगा। अभी तक आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार कुर्मी जाति से है वही, JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा कोइरी जाति से है। ऐसे में कुल मिलाकर JDU में लव-कुश का ही बोलबाला था। अब ललन सिंह के राष्ट्रीय...

बैठक से पहले ललन सिंह पहले दिल्ली स्थित CM हाउस गए , वहां CM नीतीश कुमार से मुलाकात की। थोड़ी देर बाद ही JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी पहुंच गए। CM नीतीश कुमार दोनों नेताओं को अपनी गाड़ी में बैठाकर जंतर मंतर स्थित JDU कार्यालय पहुंच गए। बैठक में थोड़ी देर के बाद ललन सिंह के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आया, जिसे सर्वसम्मति से मान लिया गया।कर दी थी कि ललन सिंह ही JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। नीतीश कुमार राजनीतिक-सामाजिक-जातिगत समीकरण को बैलेंस करने के साथ-साथ पार्टी...

 

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Jduonline नहीं मिला न्याय ष16वर्षो से समग्र शिक्षा अभियान में लगे सन्दर्भ व्यक्तिcwsnको की10वर्षोसे मानदेय वृद्धि नहीं न ग्रीष्मकालीन अवकाश पर मानदेय इन आदेशों से साफ साफ दिखाई देता है की अधिकारियों ने जानबूझकर अनभिज्ञ बन गए ये सब शिक्षा विभाग के प्लेशमेन्ट एजेंसी वाले हैं

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