शिखर भेंट मार्च 2020 में ही होनी थी जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी यूरोप जाने वाले थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वो यात्रा नहीं कर सके और बैठक स्थगित हो गई. आज की शिखर भेंट से ठीक पहले मंगलवार को भारत और ईयू के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन संधि के हस्ताक्षर होने से एक सकारात्मक माहौल बन गया है. मीडिया में आई खबरों में बताया गया है कि यह संधि नाभिकीय ऊर्जा के इस्तेमाल के नए तरीकों पर भारत और यूरोपीय संघ के देशों में हो रहे शोध में सहयोग पर केंद्रित रहेगा.
व्यापार के अलावा ईयू भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी सबसे बड़ा स्रोत है. अप्रैल 2000 और जून 2018 के बीच यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से भारत में 90.7 अरब डॉलर मूल्य का विदेशी निवेश आया, जो भारत में हुए कुल विदेशी निवेश के लगभग 24 प्रतिशत के बराबर है. भारत का भी ईयू देशों में निवेश 50 अरब डॉलर के आस पास है.कोविड-19 महामारी के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर के अनुमानों के बीच भारत ईयू से अर्थव्यवस्था में मदद की उम्मीद कर रहा है.
जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनैशनल अफेयर्स के प्रोफेसर और डीन श्रीराम चौलिया ने डीडब्ल्यू से कहा कि एफटीए कई वर्षों से ठंडे बस्ते में है और अब जब कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी जैसे हालात हैं, उन्हें नहीं लगता कि इस विषय पर कुछ विशेष प्रगति हो पाएगी. लेकिन चौलिया का यह भी कहना है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार आने वाले समय में इन हालात के बावजूद भारत में विकास दर सकारात्मक रहेगी और अगर ईयू इस पर ध्यान दे तो वो भारत में निवेश करना चाहेगा.
जानकारों का कहना है कि शिनचियांग, हांगकांग और तिब्बत जैसी जगहों पर हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के प्रति ईयू के देश चीन को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं और भारत इस तरह के साझा आधारों को लेकर ईयू देशों से साझेदारी कर सकता है.
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