पिछले हफ्ते प्रकाशित एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु पर ध्यान देने की जरूरत है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा में हमारी दुनिया पर मैक्स रोजर का ब्लॉग दुनिया को याद दिलाता है कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा गरीब है, लेकिन भारत के लिए, यह विशेष रूप से संकट की भयावहता को रेखांकित करता है -"99.5% भारतीय एक दिन में $30 से कम खर्च करते हैं".
इस कारण के पीछे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का भी हवाला दिया गया, कहा गया कि यह"32.08% तक" है और अधिक"वर्चुअल कैंपेनिंग" की आवश्यकता है.यह मानक और व्यावहारिक दोनों कारणों से हानिकारक है. आम तौर पर, पर्याप्त धन न होना एक मानदंड कैसे हो सकता है जो एक अच्छे उम्मीदवार को मैदान में प्रवेश करने से रोकता है? चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ाना मतलब मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर खर्च को वैध बनाता है और इससे लोकतंत्र को गहरा नुकसान पहुंचता है. वह भी एक ऐसे लोकतंत्र का जो सीमित साधनों वाले लोगों की भारी संख्या से बना है. संक्षेप में, लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पैसे को बाध्यकारी बनाना भारतीय लोकतंत्र को पीछे की ओर धकेलता है, आगे की ओर नहीं.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ने 2020 में बताया था कि"नौ कार्यकारी समूहों" ने चुनाव आयोग को मसौदा प्रस्तुत किया. जिसमें सुझाव दिया गया था कि चुनावी खर्चों की सीमा होने की आवश्यकता है.2019 में जो हुआ वो खतरे की घंटी थी तब 55,000 करोड़ रुपए या $8 बिलियन बीजेपी द्वारा खर्च किए गए थे. यह अब तक का सबसे महंगा चुनाव था.
seemay इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है..
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