देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत पर पहली बार चर्चा 1928 की नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। यह रिपोर्ट वास्तव में, स्वतंत्र भारत के संविधान का एक मसौदा था, जिसे स्वयं मोती लाल नेहरू ने तैयार किया था। उन्होंने इसमें यह प्रस्ताव रखा था कि स्वतंत्र भारत में विवाह से संबंधित सभी मामलों को एक समान कानून के तहत लाना चाहिए। लेकिन उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। 1939 में यह फिर से चर्चा में आई, जब इस मुद्दे पर लाहौर में कांग्रेस द्वारा एक बैठक बुलाई गई जहां...
किसी समाज में एकता और अखंडता का माहौल लोकप्रिय विवाह प्रथा की एकरूपता से नहीं आता, बल्कि समाज में सकरात्मक सोच विकसित करने से आता है। कानून समाज सुधार में एक अहम कड़ी होता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है, कानून को समझने और उसका पालन करने वाला समाज। ऐसा आचरण और अनुशासन केवल शिक्षा से लाना ही संभव है, ऐसा समाज ना सिर्फ बुरे-भले को समझने के लिए सक्षम होगा बल्कि आगे बढ़कर सुधार प्रक्रिया का हिस्सा भी...
Supreme court ko ye chaiye ki wo garibo ki samasya ka jaldi se jaldi niptara kare taki logo ko nayay vavastha par vishwas bana rahe
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