भारत बंद पर राकेश टिकैत का दावा कितना सही? जानें कहां-कितना रहा असर

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार भारत बंद का असर दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ जगहों पर दिखाई दिया। वहीं बिहार, यूपी, राजस्थान और दक्षिण के कई राज्यों में भी बंद का कुछ असर दिखा लेकिन यहां राजनीतिक दलों की भागीदारी अधिक रही। दिल्ली और दूसरे जगहों पर किसानों ने राजनीतिक दलों से दूरी भी बनाई इसका एक उदाहरण दिल्ली में दिखाई भी दिया। जब दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को किसानों ने धरना स्थल से जाने को कहा।सोमवार सुबह दिल्ली- एनसीआर में कई जगहों बंद की वजह सड़कों पर लंबा जाम दिखाई दिया।...

भारत बंद को अभूतपूर्व व ऐतिहासिक बनाने के लिए देशभर के किसान, मजदूर, छात्रों कर्मचारियों व ट्रेड यूनियन सहित युवाओं और व्यापारियों का हार्दिक आभार जिन्होंने परेशानी सहकर भी भारत बंद का समर्थन किया। हमारा विरोध सरकार के खिलाफ है। क्या देश में बंद पहले नहीं हुए हैं। उनसे पूछो जिनकी सरकार है, क्या वे पहले नहीं करते थे। बंद भी आंदोलन का एक हिस्सा है। सरकार बेइमान और धोखेबाज है। दूसरे को नीचा दिखाने का काम करती है और षड्यंत्रकारी है।राकेश टिकैत, प्रवक्ता, भाकियूभारत बंद का समर्थन कई विपक्षी दलों ने...

Bihar Politics: किसानों के भारत बंद में कहीं नहीं दिखे तेजस्वी यादय, जेडीयू बोली- 'राजनीतिक बहरूपिया...

भारत बंद को पिछले कई सालों में इतना समर्थन कभी नहीं मिला था। 25 से ज्यादा राज्यों में बंद कामयाब हुआ है। जब तक किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिए जाते और MSP की गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून न हो, हम तब तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।अशोक धवले,अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्षदिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी सोमवार गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने इसे गैर राजनीतिक प्रदर्शन बताते हुए उन्हें धरना स्थल से उठने को कहा।...

DAJAIT IS NOT KISAN

किसानो को जातीवादी, देशद्रोही, आतंकवादी कहकर अपमानित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार स्वामीनाथन कृषि सुधार सिफारिशो और घाटे की खेती के उपायो के वायदे पूरे करे। किसान वहीं तो मांग रहा है। आओ हम किसान का साथ दे इस न्याय में। जय किसान

किसानो को अनेक तरह से अपमानित किया व बर्बरता पूर्ण कार्यवाही हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है।स्वामीनाथन की कृषि सुधार शिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहा है। यह एक चुनावी वादा था एमसी की गारंटी के साथ। किसान समस्याओ को लोकतांत्रिक तरह से उठा रहा है। उसे न्याय मिलना चाहिए। जय किसान

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