भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का नया गठजोड़ - BBC News हिंदी

भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का नया गठजोड़

20-10-2021 04:39:00

भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका का नया गठजोड़

भारत, इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है. अब भारत मध्य-पूर्व में इसराइल वाले गुट में खुलकर आता दिख रहा है.

'वह कहते हैं, "ये चार देश एक साथ आए तो हैं. बात भी की है और आपसी सहमति भी बनी है. लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि इसके परिणाम क्या होंगे. तब कहीं इसको गंभीरता से लिया जा सकता है."मनोज जोशी के अनुसार, "जिस 'क्वॉड' को कभी नए 'नेटो' के रूप में देखा जा रहा था, उसको लेकर अब ज़्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है."

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लेकिन वह मानते हैं कि इस समय भारत को मध्य-पूर्व देशों के साथ सैन्य समझौते करने पड़ेंगे क्योंकि खाड़ी के देशों में भारत की सामरिक मौजूदगी नहीं है. जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ़्रांस के वहाँ अपने सैन्य बेस मौजूद हैं.चीन क्या अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के नए दाँव से चित हो जाएगा?

सामरिक मामलों के जानकारों को लगता है कि भारत मध्य-पूर्व में क्या भूमिका निभाए, उसको लेकर हमेशा ही उधेड़बुन की स्थिति रही है क्योंकि ईरान के साथ संबंध आड़े आ जाते हैं. भारत ने मध्य-पूर्व के देशों और ईरान के साथ अपने संबंधों में हमेशा से ही बीच का रास्ता ही अपनाया है. headtopics.com

वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत अय्यर मित्रा कहते हैं कि भारत के लिए तीनों देश महत्वपूर्ण हैं. यूएई से भारत के मज़बूत व्यापारिक संबंध चले आ रहे हैं. वहीं, इसराइल और भारत के एक दूसरे के साथ बेहतर राजनयिक संबंधों के तीन दशकों का जश्न मना रहे हैं, जिस वजह से एस जयशंकर वहाँ के दौरे पर गए हुए हैं.

यूं तो भारत ने इसराइल को वर्ष 1952 में ही मान्यता दी थी लेकिन औपचारिक रूप से राजनयिकों की तैनाती नब्बे के दशक से शुरू हुई, जब पी वी नरसिम्ह राव भारत के प्रधानमंत्री थे.क्वाड से चिंतित चीन को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने यूं दिया जवाबअभिजीत कहते हैं, "भारत ने हमेशा ये माना कि वॉशिंगटन के लिए रास्ता तेल अवीव से होकर ही गुज़रता है. यानी अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों के लिए ज़रूरी था कि इसराइल से बेहतर संबंध रहे. वहीं भारत के मध्य-पूर्व के देशों से भी बहुत ही बेहतर संबंध रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से मध्य-पूर्व के नेताओं की ओर हमेशा दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया है. चाहे वो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान हों या फिर यूएई के अमीर."

उनका कहना है कि यही वजह भी रही जब जम्मू कश्मीर से अनुछेद 370 हटाया गया तो मध्य-पूर्व के देशों ने इसे भारत के आंतरिक मामले के रूप में ही देखा और प्रतिक्रिया नहीं दी. इसीलिए भारत ने इसराइल और अन्य मध्य पूर्व के देशों के बीच हमेशा 'बैलेंस' ही बनाए रखा है और इसमें सफलता भी मिली है.

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