तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार के शीर्ष नेतृत्व की घोषणा कर दी है. तालिबान की इस पूरी कैबिनेट में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं, जिन्हें या तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लोबल आतंकी घोषित किया गया है या फिर वे अमेरिका के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी हैं. माना जा रहा है कि अफगानिस्तान की नई सरकार भारत के लिए कई स्तर पर चुनौतियां खड़ी कर सकती है. इस सरकार में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्हें भारत विरोधी रुख वाला माना जाता है.मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री होंगे.
इससे साफ है कि अफगानिस्तान की नई सरकार में पाकिस्तान का सीधा दखल होगा. सिराजुद्दीन हक्कानी को कैबिनेट में जगह मिलने से आईएसआई का अफगानिस्तान की राजनीति में प्रभाव काफी बढ़ा है. तालिबान का सरकार पर नियंत्रण होने का मतलब है कि इस देश में अब पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसियों का दबदबा भी बढ़ेगा. तालिबान को जहां पाकिस्तान सरकार मान्यता देती आई है, वहीं हक्कानी नेटवर्क के आईएसआई के साथ करीबी संबंध हैं.अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण से भारत की अन्य चिंताएं भी बढ़ गई हैं.
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