ब्रिटेन की पुलिस को मिल सकता है आपके व्हाट्सएप और फेसबुक चैटिंग पढ़ने का अधिकार

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने संदेश भेजने के लिए खुफिया एजेंसियों को बैक डोर विकसित करें।

सरकार की पॉलिसी कंपनियों के लिए क्लाउड एक्ट की तरह होती है जो जरूरत पड़ने पर कानूनी रूप से जानकारी साझा करती है। ऐसे में किसी बैक डोर की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका इस समझौते के तहत एक-दूसरे के नागरिकों की जांच नहीं करने के लिए सहमत हुए हैं।

भारतीय पुलीस को क्यूँ नही!

अधिकार हो पर केवल आपराधिक घटनाओं में लिप्त लोगों का अगर सभी के लिए येसा कर दिया तो लोगों की गोपनीय जानकारी गोपनीय नहीं रहेगी

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