इलेक्टोरल बॉन्ड्स राजनीतिक चंदे के लिए कॉरपोरेट जगत का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ताजा अध्ययन के मुताबिक कारोबारी घरानों ने बीते 6 साल में इलेक्टोरल ट्रस्टों और सीधे चंदे के माध्यम से करीब 2000 करोड़ रुपए चंदा दिया. .
मार्च 2018 में मोदी सरकार की ओर से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए जाने से सारी तस्वीर बदल गई. राजनीतिक दलों को इस साल जनवरी से मई के बीच 4794 करोड़ रुपये चंदा मिला. 2018 में मार्च, अप्रैल,जुलाई, अक्टूबर, नवंबर के महीनों में 1056 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके. अभी तक कुल 5851 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड बिक चुके हैं.
एडीआर स्टडी बताती है कि हाल के सालों में कॉरपोरेट्स की ओर से राजनीतिक चंदा दिए जाने में तेजी से इजाफा देखा गया है. साल 2004-05 से साल 2011-12 में राजनीतिक दलों को ज्ञात स्रोतों से मिलने वाले चंदे में से 87 फीसदी कारोबारी घरानों से आया. ये हिस्सेदारी साल 2012-13 से साल 2015-16 के बीच बढ़कर 87 फीसदी हो गई. साल 2016-17 से साल 2017-18 के बीच कारोबारी घरानों से चंदे की ये हिस्सेदारी बढ़कर 93 फीसदी तक जा पहुंची.
कोई कारपोरेट हाउस बिना फायदे के इलेक्टोरल बांड क्यों खरीदेगी,उसका खामयाजा गरीब जनता भुगतरही है। गरीबी हटाओ और गरीब गरीब की सरकार में फर्क है
बनाऐ गये थे लेकिन फायदा तो भाजपा ले रही है।
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