नीति आयोग ने गुरुवार को 'भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार' पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक देश के ज्यादातर शहरी क्षेत्रों का न तो कोई मास्टर प्लान है और न ही वहां टाउन प्लानर आदि की नियुक्ति की गई है। ऐसे शहरी निकायों और कस्बाई क्षेत्रों में रहने वालों की हालत तंग है। बुनियादी ढांचे के अभाव के साथ वहां बसने वालों की मूलभूत जरूरतें तक पूरी नहीं हो रही हैं। यही वजह है कि थोड़ी सी बरसात भी शहरवासियों की मुश्किलों का सबब बन जाती है।एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2050 तक शहरों की...
बनाने और उसके उपयोगों के साथ नगरीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है।कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय नेतृत्व की क्षमता का निर्माण करने, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को और बढ़ाने, शहरी नियोजन की शिक्षा प्रणाली को प्रगतिशील बनाने के पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के पहले हिस्से में देश के शहरी क्षेत्र की ताजा तस्वीर खींची गई है। इसके मुताबिक देश के 7,933 छोटे बड़े शहरों और कस्बों में 65 फीसद के पास अपना कोई मास्टर प्लान नहीं है। नियोजित 4,041 शहरी निकायों में से...
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