बेकार हुई पुरानी गाड़ियों का कैसे होता है निपटारा, जानें- किस देश में है क्या नियम

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सरकार का कहना है कि नई नीति बनने के बाद सभी तरह के वाहन इसके दायरे में आएंगे। बीते साल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस नीति के लागू होने के बाद भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकेगा।

पुराने वाहनों के निपटान के लिए केंद्र सरकार व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाने की तैयारी कर रही है। इस संदर्भ में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर कैबिनेट की ओर से विचार किया जा रहा है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के दिल्ली-एनसीआर में चलने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही इस पॉलिसी पर विचार किया जा रहा था। पुराने वाहनों के निपटान को लेकर भारत में अब तक कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इसकी वजह यह है कि वाहनों में स्क्रैपिंग...

7 किलोमीटर माइलेज वाले पुराने वाहनों को बदले 2500 डॉलर से 4500 डॉलर के बीच दिए जाते थे। UK में मिलता है इंसेंटिव: ब्रिटेन ने कार मालिकों को पुराना वाहन बदलने और नया खरीदने के लिए 2000 पाउंड का इंसेंटिव दिया, लेकिन यह स्कीम ज्यादा फ्यूल इफिशिएंट वाहन के लिए ही थी। हाउस ऑफ कॉमंस लाइब्रेरी में दिए गए व्हीकल स्क्रैपेज स्क्रीम ब्रीफिंग पेपर के मुताबिक इसी योजना के तहत 4 लाख लोगों के क्लेम को सबमिट किया गया। चीन में दो बार आई है पॉलिसी: बीजिंग में प्रदूषण फैलाने वाली कारों को खत्म करने के लिए दो बार...

 

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